बामूचा अर्थसंकल्प : केवळ आकड्यांचा खेळ नको, तर हवा विकासाचा ‘मॅनिफेस्टो’! – डॉ. सतिश डी. गावित
धाराशिव लक्षवेध प्रतिनिधी दि.२२
(लेखक हे सिनेट सदस्य, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर आहेत ) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ हे केवळ एक शैक्षणिक केंद्र नसून मराठवाड्याच्या अस्मितेचा आणि प्रगतीचा कणा आहे. नुकताच विद्यापीठाचा वार्षिक अर्थसंकल्प गोंधळात मंजूर झाला. मात्र, केवळ चर्चा आणि मंजुरी म्हणजे विकास नव्हे. अर्थसंकल्प हा केवळ जमा-खर्चाचा ताळेबंद नसून, तो या मातीतील पाच लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा ‘रोडमॅप’ असायला हवा. जेव्हा आपण मराठवाड्याच्या विकासाचा विचार करतो, तेव्हा विद्यापीठाचा प्रत्येक पैसा हा संशोधन, रोजगार आणि विद्यार्थ्यांच्या कल्याणावर खर्च होणे अपेक्षित आहे.
विद्यार्थी हा विद्यापीठाचा केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे आगामी काळात अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाने खालील प्रमुख स्तंभांवर भर देणे अनिवार्य आहे:
१. परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा आणि पारदर्शकता
विद्यार्थ्यांचा सर्वात मोठा मनस्ताप म्हणजे परीक्षा आणि निकालातील विलंब. अर्थसंकल्पात केवळ इमारतींच्या बांधकामावर खर्च करण्यापेक्षा परीक्षा विभागाच्या ‘डिजिटलायझेशन’साठी मोठी तरतूद हवी. परीक्षा संपल्यानंतर ३० ते ४५ दिवसांत निकाल लागणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे. यासाठी अद्ययावत आयटी सेल आणि त्रुटीमुक्त ऑनलाईन मूल्यमापन यंत्रणा उभारणे, हा या अर्थसंकल्पाचा मुख्य अजेंडा असायला हवा.
२. ‘स्किल टू जॉब’ आणि रोजगार निर्मिती
केवळ पारंपारिक पदव्या आता पुरेशा नाहीत. औरंगाबाद (DMIC) आणि शेंद्रा-बिडकीन एमआयडीसीमधील उद्योगांशी सांगड घालून विद्यापीठात ‘फिनिशिंग स्कूल’ सुरू करण्याची गरज आहे. स्थानिक उद्योगांच्या गरजेनुसार ‘कौशल्य विकास केंद्र’ उभारण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद हवी. विद्यार्थ्यांच्या डोक्यातील स्टार्टअप कल्पनेला बळ देण्यासाठी ‘इन्क्युबेशन सेंटर’च्या माध्यमातून बीजभांडवल उपलब्ध करून दिले, तरच मराठवाड्यातील तरुण उद्योजक बनू शकेल.
३. पर्यटन अर्थव्यवस्था: रोजगाराची नवी संधी
मराठवाडा ही जगाची पर्यटन राजधानी आहे. अजिंठा-वेरूळच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने ‘टुरिझम अँड हेरिटेज’ अभ्यासासाठी स्वतंत्र निधी द्यावा. पर्यटनातून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी गाईड ट्रेनिंग, हॉटेल मॅनेजमेंट आणि परकीय भाषांचे प्रशिक्षण देणारे कोर्सेस सुरू केल्यास, पदवीधर विद्यार्थ्यांना स्थानिक पातळीवरच हक्काचा रोजगार मिळेल.
४. ग्रामीण विद्यार्थी आणि पायाभूत सुविधा
मराठवाड्यातील बहुतांश विद्यार्थी हे ग्रामीण आणि शेतकरी कुटुंबातील आहेत. ‘कमवा व शिका’ योजनेचे मानधन वाढवणे, अद्ययावत आणि सुरक्षित वसतिगृहे उभारणे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात डिजिटल लायब्ररीचे जाळे निर्माण करणे, या बाबी अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी असायला हव्या होत्या. तसेच, धाराशिव उपकेंद्राचा विकास केल्याशिवाय विभागाचा समतोल शैक्षणिक विकास शक्य नाही.
५. संशोधन आणि सामाजिक बांधीलकी
मराठवाडा हा दुष्काळग्रस्त भाग आहे. अर्थसंकल्पात जलव्यवस्थापन आणि शाश्वत शेतीवर आधारित संशोधनासाठी संशोधकांना विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिला पाहिजे. विद्यापीठातील संशोधनाचा फायदा जर थेट शेतकऱ्याच्या शेतात झाला, तरच या ज्ञानाचे चीज होईल.
निष्कर्ष:
विद्यापीठ हे केवळ प्रशासकीय इमारतींचे संकुल नसून ते विचार आणि प्रगतीचे केंद्र आहे. अर्थसंकल्पाचा प्रत्येक रुपया जेव्हा विद्यार्थ्याच्या हातात ‘रोजगार’ आणि डोक्यात ‘ज्ञान’ देईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचे हे ज्ञानपीठ सार्थ ठरेल. प्रशासनाने केवळ आकड्यांची जुळवाजुळव न करता, मराठवाड्याच्या शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना बळ देण्यासाठी ठोस पावले उचलणे हीच आजची खरी गरज आहे.
बामूचा अर्थसंकल्प : केवळ आकड्यांचा खेळ नको, तर हवा विकासाचा ‘मॅनिफेस्टो’! – डॉ. सतिश डी. गावित (सिनेट सदस्य, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर)
